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बेलबाबा में हाईकोर्ट निर्माण के लिए वन भूमि की नापजोख शुरू, 30 हेक्टेयर भूमि का होगा सर्वे

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By Pahadnews24
August 13, 2026 • 1 min read
बेलबाबा में हाईकोर्ट निर्माण के लिए वन भूमि की नापजोख शुरू, 30 हेक्टेयर भूमि का होगा सर्वे
बेलबाबा में हाईकोर्ट निर्माण के लिए वन भूमि की नापजोख शुरू, 30 हेक्टेयर भूमि का होगा सर्वे (Photo: Pahad News)

हल्द्वानी। हल्द्वानी-रुद्रपुर मार्ग पर बेलबाबा मंदिर के निकट प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के निर्माण को लेकर भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि की नापजोख शुरू की। टीम अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रस्तावित क्षेत्र की पैमाइश कर रही है। 


अधिकारियों के अनुसार एक तरफ करीब 500 मीटर और दूसरी तरफ लगभग 600 मीटर क्षेत्र की नापजोख की जा रही है। सर्वे पूरा होने के बाद भूमि की हदबंदी कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 

हाईकोर्ट परिसर को हल्द्वानी में बनाए जाने को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज हुई हैं। मंगलवार को प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया था। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रत्युष कुमार सिंह ने बताया कि बेलबाबा मंदिर के सामने प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे शुरू कर दिया गया है और सर्वे रिपोर्ट जल्द उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

 

शासन की ओर से हाईकोर्ट के महानिबंधक के 2 जुलाई के पत्र और नैनीताल जिलाधिकारी की 14 मई की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर लामाचौड़ क्षेत्र की भूमि को हाईकोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया था। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अब हल्द्वानी में नए न्यायिक परिसर के निर्माण का रास्ता आगे बढ़ गया है। शासनादेश के अनुसार हल्द्वानी में नए परिसर में हाईकोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर को सरकार अपने उपयोग, मुद्रीकरण या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। संबंधित विभागों को भूमि हस्तांतरण समेत आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।


 

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